मराठा आरक्षण : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व आताचे राजकारण

 

मराठा आरक्षण : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व आताचे राजकारण

 सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या आरक्षण हे संविधानात बसणारे नाही असं म्हटंल आहे. मराठा आरक्षण हे ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन आहे. मराठा आरक्षण देताना ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पार करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे वैध कारण नाही असं स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना असं म्हटलं की, मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात बसत नाही. जो मागास समाजातील वर्ग आहे त्यांना आरक्षण लागू असले. मात्र राज्यात अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यावर पुन्हा चर्चा होऊ शकणार नाही.

फडणवीस सरकारने  SEBC च्या नावाखाली जे मराठा आरक्षण दिले होते तो  मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला. हे मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असे अनेक जाणकारांचे सुरवातीपासूनच मत होते . जाणकार लोक त्यावेळी सुद्धा सांगत होते की हे मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही.मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे असेल तर ते OBC मध्ये द्यावे ,अशी भूमिका संभाजी ब्रिगेडने मागील ३० वर्षापासून घेतलेली आहे. परंतु आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सोशल मिडीयावर ज्या प्रतिक्रिया येत आहेत त्या समाजाला चीथावणाऱ्या व पेटवणाऱ्या आहेत. समाजातील वातावरण दुषित करणाऱ्या आहेत.आणि समाजातील काही लोक अघोरी प्रतिक्रिया माध्यमांना देत आहेत.आणि प्रत्येक वेळी ते संविधान -संविधान असा उल्लेख करीत आहेत .त्यामुळे मराठा बांधवांना असे वाटू लागले आहे की ,संविधानामुळेच आम्हचे आरक्षण रद्द झाले आहे .अशा पध्दतीने हे समाजकंठक लोक लोकांची दिशाभूल करीत आहेत,मराठा समाजातील लोकांच्या भावनाशी खेळत आहेत . जे लोक अज्ञानामुळे किवा अर्ध्या हरकांडत पिवळे होऊन असे वक्तव्य करीत आहेत की ,’संविधानामुळेच आम्हचे आरक्षण रद्द झाले’ किंवा ‘संविधानामुळे गाढव पुढे गेले आणि घोडे मागे राहिले’ ,असे वक्तव्य अगोदर थांबवायला हवे.आपल्याला आरक्षण मिळू शकते ,ही जाणीव सुद्धा तुम्हांला झाली ती फक्त आणि फक्त संविधानामुळेच.त्यामुळे संविधानावर बोट ठेवणे थांबवायला पाहिजे .

आतापर्यंत  कालेलकर, देशमुख, मंडल, राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोग, बापट आणि राणे समितीनं मराठा समाजाबद्दल आपले अहवालातून सादर केले आहेत. या सर्वांनी मर्यादित मुद्यावर या समाजाचा विचार केला. मात्र सर्व मुद्यांचा एकत्रित आढावा आजवर कोणत्याही समितीनं अथवा आयोगानं केलेला नाही. मंडल आयोगाने ३७४३ समाजघटकांबाबत मत मांडले होते.

काका कालेलकर हे इतर मागास आयोगाचे प्रथम अध्यक्ष होते. या कालेलकर आयोगाने स्पष्ट म्हटले होते की, स्वत:च्या मागासलेपणासाठी हया जातीच जबाबदार आहेत. या जातीना सरकारी नोकऱ्या देणे चूक असून अशा आरक्षणामुळे जातीव्यवस्था अधिक बळकट होईल, असे त्यांनी जोडलेल्या पुरवणी पत्रात म्हटले होते. एकूणच देशाच्या जातीय साच्यात सुधारणा व्हाव्या हे कालेलकराना मान्य नव्हते. उच्चवर्णीयांची वर्चस्ववादी व्यवस्था कायम राहावी हाच त्यांचा अंतस्थ हेतू दिसतो.

जनता सरकारने बि.पी.मंडल यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या आयोगाने इतर मागास समाजाची यादी तयार करण्यासाठी सामाजिक, शिक्षण व आर्थिक या प्रश्नावर ११ मुद्याची बिंदुवली तयार केली होती. आयोगाने हिंदू धर्मियाबरोबरच इतर धर्मातील मागास, की ज्यांचा परंपरागत व्यवसाय हा हिंदू धर्मियासारखाच आहे अशांचाही विचार केला. हा आधार घेवून आयोगाने ३७४३ जातीना मागास गटात प्रविष्ठ केले. अशा जातीची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के होती. कालेलकर आयोगाने प्रस्तुत केलेले प्रमाण ३२ टक्के तर राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणने दिलेले प्रमाण ४० टक्के होते. मंडल आयोगाला ब्राम्हनवाद्यांनी व त्यांच्या समर्थकांनी मुद्दामच वादग्रस्त बनविले होते.

मंडल कमिशन लोगु होण्याची घोषणा झाल्याबरोबर देशात विरोधाचा आगडोंब उसळला होता.  मागास जाती ह्या भारतीय जनता पक्ष्याची(भाजप) वोटबँक असल्यामुळे ते ओबीसी आरक्षणाला विरोध करू शकत नव्हते. म्हणून भाजपाने तिरपी चाल खेळली. मंडल आयोगाचा मुद्दा उपस्थित होताच कारसेवा सुरु करून राम जन्मभूमीचा मुद्दा उचलला व व्ही.पी.सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.

मंडलचा आवेश उत्तर भारतात जसा राजकारणात व समाजकारणात दिसला तसा तो महाराष्टाच्या कोणत्याही पटलावर दिसला नाही.  महाराष्ट्रात मुख्यत: कुणबी, माळी व तेली ह्या प्रभावशाली जाती ओबीसी घटक आहेत. उच्चवर्णीयांच्या वापरात येणारे छगन भूजबळ ,गोपीनाथ मुंडे ,अशोक चव्हाण ,शरद पवार हे केवळ वर्चस्ववादी जातीसमुहाचे शिलेदार होते. महात्मा फुले, शाहू महाराज व बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वारसा चालविण्याची धमक आजच्या कोणत्याही ओबीसी राजकीय नेत्यामध्ये नाही.

गायकवाड समितीने मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीच्या सर्वेक्षणानंतर असा निष्कर्ष नोंदवला की, 'मागील काळात मराठा समाज ज्या परिस्थितीतून जातोय त्यातून त्यांनी आत्मसन्मान गमावला आहे. तो आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गीयांमध्ये आरक्षण देणे गरजेचे आहे.'

जात ही एक महत्त्वाची राजकीय वर्गवारी महाराष्ट्राच्या राजकारणात व समाजकारणात पुढे आली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून जातीच्या आधारे सामाजिक व राजकीय संघटन बांधण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले. एकूणच काय तर हया सगळ्या ओबीसीचे  नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांनी मराठा आरक्षणाला राजकारणाचे रूप देऊन प्रत्येक वेळी आपापली पोळीशेकुन घेतली .

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १५ जुलै १९२७ रोजी 'बहिष्कृत भारत 'येथे अग्रलेख लिहिला होता आणि त्या अग्रलेखामध्ये प्राथमिक शिक्षण आणि तत्कालीन सरकारची लबाडी अशा आशयाचा लेख लिहिला होता .त्या लेखात बाबासाहेब स्पष्ट लिहितात की ,मुंबई मध्ये शिक्षणाचा किती प्रसार झाला आहे .सरकारने शिक्षणाच्या प्रसारासाठी त्यावेळी चार वर्ग बनविले होते  व त्यात पुढील प्रमाणे वर्गवारी केली ती अशी -१. पुढारलेले वर्ग - ब्राम्हण  २. मध्यम वर्ग - मराठा व तत्सम जाती  ३. कनिष्ट वर्ग - अस्पृश्य व तत्सम जाती    ४. मुसलमान वर्ग .बाबासाहेबांनी आपल्या अभ्यासातून व खरी परिस्थिती ओळखून लोकसंखेच्या मानाने जातीचा अनुक्रम असा लावला.१.मराठा व तत्सम जाती  २.अस्पृश्य व तत्सम जाती    ३.मुसलमान ४.ब्राम्हण.बाबासाहेब पुढे म्हणतात की ज्या प्रमाणात हया लोकांची संख्या आहे त्याच प्रमाणात शिक्षणाचा प्रसार व्हायला हवा म्हणजे न्याय .परंतु दुर्दैवाने हा शिक्षणाचा  प्रसार आणि प्रचार ह्याचा क्रम उलटा झालेला आहे .म्हणजेच लोकसंखेच्या मानाने शिक्षणाचा प्रसार ब्राम्हण  वर्ग  ,मुसलमान वर्ग ,मराठा वर्ग आणि अस्पृश्य असा झालेला आहे .त्या काळातील सरकारने मुसमानांना शिक्षणांत काही सवलती दिल्या होत्या .त्या सवलतीचा फायदा घेत ब्राम्हणासोबत बरोबरीला आले आणि ताकतवर झाले .त्यावर बाबासाहेब सरकारला प्रश्न विचारतात की मुसलमांना सवलती दिल्या त्यावर माझे काही दुमत नाही .परंतु तुम्ही तशाच सवलती मराठा वर्ग व अस्पृश्यवर्ग यांना देणार आहात का ? तुम्ही मराठा वर्ग व अस्पृश्यवर्ग ह्यांच्याकडे जराही लक्ष देत नाही .ह्यावरून बाबासाहेबांची मराठा आरक्षणाची मागणी ही १९२७ पासूनच होती ही गोष्ट इथे स्पष्ट होते.बाबासाहेब म्हणतात की हया देशाची समाजव्यवस्था ही असमान आहे .त्यामुळे असमान लोकांशी समानतेशी वागणे हा अन्याय आहे .तर असमान लोकांशी असमानच न्याय द्यावं  लागते .म्हणजे तुम्हाला समाजात दोन वर्गांना समान उंचीवर आणायचे असेल तर जो वर्ग खाली असेल त्या खालच्या वर्गाला उचलून वर न्यावं लागेल .आणि हे उचलून वर घेण्यासाठी त्या वर्गाला तुम्हांला विशेष सवलती द्यावे लागेल .त्यांच्यासाठी आरक्षण द्यावं लागेल,असं बाबासाबांनी १९२७ ला स्पष्ट सांगितलं होत .आणि ही त्यांची भूमिका संविधानात कलम ३४० मध्ये सुद्धा दिसून येते.जे लोक म्हणतात की संविधानाने अन्याय केला ,संविधानाने जाती पाळायला सांगितले.जे नालायक लोक असे म्हणतात त्या लोकांनी मुळात संविधानाचा ,आरक्षणाचा ,या देशातील जाती व्यवस्थेचा आणि देशातील मनुवादी व्यवस्थेचा आधी अभ्यास केला पाहिजे .तुम्हांला इथली व्यवस्थाच माहित नाही आणि तुम्ही आरक्षण आणि संविधानावर टीका करीत आहात तर तुम्ही मुनुवाद्यांचे काम सोपे करीत आहात .बाबासाहेब म्हणतात की जर आपल्या जवळ एक निरोगी आणि एक रोगी माणूस आहे व खायला मलिदा व कोंडा आहे .तर आपण निरोगी माणसाला कोंडा व रोगी माणसाला मलिदा खायला देऊ .हे जे आरक्षण आहे ते रोगी माणसाला निरोगी बनविण्यासाठी मलिदा आहे.अशा पध्दतीने बाबासाहेबांनी त्यांच्या बहिष्कृत भारत मध्ये त्यांची मानवतावादी व समाजवादी भूमिका मराठा आरक्षणासाठी मांडली होती .

भारतीय संविधानातील ३४० व्या कलमानुसार अनु.जाती व जनजाती व्यतिरिक्त सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास जाती या देशात सहवास करतात. या जातींचा शोध घेणे व त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी विविध सवलती देण्यात यावे असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. हिंदू कोड बिल वरील नेहरूंची टाळाटाळ आणि घटनेत अंतर्भूत केलेले ३४० कलम व त्यानुसार आयोग स्थापण्यास अनेकदा सल्ला देऊनही जवाहरलाल नेहरू कडून होणारी टाळाटाळ बघून बाबासाहेब आंबेडकरांनी दबावतंत्राचा भाग म्हणून  नेहरू मंत्रिमंडळातून आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.बाबासाहेबांच्या ह्या दबावानुसारच १९५३ साली नेहरू सरकारकडून प्रथमच मागास आयोगाची नेमणूक करण्यात आली. ह्या सगळ्या घटनाक्रमानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे "ओबीसी" ह्या शब्दाचे जनक तर ठरतातच परंतु त्याहीपेक्षा ओबीसींचे "उपकारकर्ते" ह्या भूमिकेत अधिक दिसतात.

एक मराठा लाख मराठा किवां मूक मोर्चा यांना लाभलेली अभूतपूर्व गर्दी सर्व राजकारणी लोकांची झोप उडाली .त्यामुळे प्रत्येक पक्ष हा मराठ्यांना आरक्षण मिळालाच पाहिजे ही भूमिका घेतांना दिसत आहे .परंतु कोणताही पक्ष त्याला कायद्याच्या चौकटीत कसा बसेल याचा साधा विचारही करीत नाही.प्रत्येक पक्ष मराठा आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली वोट बँक मजबूत करू पाहत आहे.

सुप्रीम कोर्टाने हया अगोदर स्पष्ट केले आहे की कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षण हे ५० % च्या वर जाता कामा नये.हया अगोदरही इतर राज्यात आरक्षणाच्या मागण्या झाल्या व आंदोलनेही झाली .प्रत्येक पक्षांनी सत्ता काबीज करण्यापुरता फायदा घेतला .परंतु सत्तेत आल्यानंतर तो कायदा मंजूर करू शकले नाही ,ही वस्तुस्थिती आहे. गुजरात मध्ये ४-५ वर्षा अगोदर असेच पटेल (पाटीदार) समाजाचे आंदोलन करीत हार्दिक पटेल यांनी अख्या गुजरात मध्ये धुमाकूळ घातला होता.काय झाले त्याचे ?पुढे काही नाही ?हीच कथा हरियाणा ,राजस्थान मध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी होऊन गेलेली आणि जेव्हा जेव्हा ही आंदोलने सुप्रीम कोर्टात गेली तेव्हा तेव्हा ती कोर्टाने रद्द ठरवलेली  आहे. कारण खूप आधीच सुप्रीम कोर्टाने आरक्षित जागा हया ५० % पेक्षा जास्त जाणार नाहीत याचे निर्बंध घातलेले आहेत. मग प्रत्येक राजकीय पक्ष ह्यांना खोटी आश्वासने देते ,खोटी आशा दाखवते की तामिळनाडू मध्ये ६९% आरक्षण आहे तर मग आपल्या राज्यात का होणार नाही ?हा गाजर दाखवून आपली राजकीय पोळी शेकुन घेतात .मग प्रत्येक सामान्यांना प्रश्न पडतो की तामिळनाडू मध्ये ६९% आरक्षण आहे ते सुप्रीम कोर्टाने का रद्द केले नाही ?तर मित्रांनो ज्या वेळी तो कायदा तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललितांनी केला ,त्यावेळी त्यांनी ही खबरदारी घेतली की त्या कायद्याला कुणी आव्हान देणार नाही .मराठा मित्रांनो ,तुम्ही आपल्या राजकारणी लोकांना म्हणजे अशोक चव्हाण ,छगन भुजबळ ,पवार यांना विचारा की ,तुम्ही अशी खबरदारी का घेत नाही ?त्यामुळे तुम्हांला कुणी कोर्टात आव्हान देणार नाही .परंतु ही मंडळी कायदा तयार करतेवेळी फक्त आणि फक्त आपल्या फायद्याचे राजकारण आणि मराठ्यांच्या भावनांशी खेळ करीत आहेत .महत्वाची गोष्ट म्हणजे जयललितांचा कायदा टिकण्याचे कारण परिशिष्ट ९ आहे .आणि त्यांनी त्यांचा कायदा हा परिशिष्ट ९ मध्ये टाकलेला आहे . परिशिष्ट ९ मध्ये असलेल्या कायद्याला कुणीही कायदेशीर आव्हान देऊ शकत नाही .सुप्रीम कोर्टाने जो ५० % मर्यादा घालून दिलेली आहे तो कायदा जयललिताच्या कायद्याच्या नंतर अस्तिवात आलेला आहे .त्यामुळे तो टिकलेला आहे.

राजस्थानचा आरक्षणाचा विषय होता जो आजच्या मराठा आरक्षणा सारखाच होता.तो जेव्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला आला तेव्हा राजस्थानच्या सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की आम्ही पण आम्हाचा कायदा परिशिष्ट ९ मध्ये टाकतो .त्यावेळे सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तीनी खडे बोल सुनावत जो निर्णय दिला तो फार महत्वाचा आहे व त्यात तुम्हांला समजेल की मराठा आरक्षण कुठे फसतो आहे .सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की ठीक आहे,तुम्ही आम्हाला धमकावत आहे की तुम्ही तुम्हचा कायदा परिशिष्ट ९ मध्ये टाकू .तर मग सुप्रीम कोर्टाला सुद्धा परिशिष्ट ९ तपासावे लागेल.याच कारण असे की तुम्ही वाटेल ते कायदे कराल ,कायदे करण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे .त्याला सुप्रीम कोर्ट अडवू शकत नाही आणि अडवत असेल तर मग तुम्ही प्रत्येक गोष्ट परिशिष्ट ९मध्ये टाकल .त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाला परिशिष्ट ९ घटनात्मक आणि कायदेशीर आहे की नाही हे सुद्धा तपासावे लागेल .थोडक्यात काय तर परिशिष्ट ९ मध्ये जे काही २००- २५० कायदे (सामाजिक ,आर्थिक न्याय ) म्हणून आलेले आहेत ते सगळे कायदे तपासायला काढले जातील व परिशिष्ट ९ ची वैधता आणि घटनात्मकता तपासणे भाग पडेल .त्यानंतर त्यामध्ये असलेले प्रत्येक कायदा हा छाननीसाठी खुला होईल .व ते कायदे खरोखरच सामाजिक न्यायचे आहे की नाही ? आणि त्यामुळे सामाजिक किवां आर्थिक न्याय मिळण्याची व्यवस्था झाली की नाही किवां हया कायद्यांचा दुरुपयोग झाला आहे याचाही शोध घ्यावा लागेल , असे  सुप्रीम कोर्टाने सांगितले .तेव्हा राजस्थानच्या सरकारी वकिलांना माफी मागावी लागली व माघार घ्यावी लागली .कारण अगदी स्पष्ट होत की हा एक आरक्षणाचा कायदा वाचवायचा की जे २००- २५० कायदे विविध राज्यांनी व केंद सरकारनी तयार केलेले आहेत ते खुले होतील .त्यानंतर राजस्थानचा आरक्षणाचा कायदा धूळ खात पडला .तिचं परिस्थिती गुजरातच्या पटेल आरक्षणाची आहे .आणि हेच सत्य आहे मित्रांनो .त्याच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक गरज म्हणून कलम १०२ घटनादुरुस्ती आहे.त्यामध्ये १०% आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्यानां ही अपवादात्मक परिस्थिती सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे.केंद्र सरकारच्या नव्या १०२ घटनादुरुस्तीनुसार सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवली ती पुढच्या १० % साठी .त्यामुळे आरक्षण हे ६०% झालेले आहे .पण ती अपवादात्मक परिस्थिती दाखवलेली आहे ज्याला खुला वर्ग म्हणतो त्यांची वैयक्तिक आर्थिक परिस्थिती वाईट असेल तर जात –पात ,धर्म ,पंत हया निकषावर नाही तर फक्त आर्थिक निकषावर हे १० % आरक्षण देण्यात आले आहे .तो सार्वत्रिक स्परुपाचा न्याय असल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने त्याला मान्यता दिलेली आहे.त्या आधारावर मराठ्यांना सुद्धा हया १० % आर्थिक निकषावर बसता येते आणि म्हणूनच मराठा आरक्षण देण्याची गरज नाही असा निष्कर्ष कोर्टाने काढलेला आहे .जर हे आरक्षण परिशिष्ट ९ मध्ये टाकता येते का ? ह्याची अगोदर सरकारने चौकशी केली असती तर आज ही परिस्थिती ओढवली नसती .याची शहानिशा आधी का झाली नाही ?आता जर सरकार आणि विरोधी पक्ष तुम्हचा कायदा –आम्हचा कायदा म्हणत एकमेकांवर खापर फोडत असतील तर ते दोघेही खोटे बोलत आहेत.दोन्ही कांग्रेसच्या नेत्यांनी कधी मराठा आरक्षणाचे समर्थन केले होत ? किती समर्थन केलं होत ? राकाच्या शालिनीताई पाटील हया अश्या नेत्या होत्या ज्यांनी २०११ किवा २०१२ साली मराठा आरक्षणासाठी जोरदार आवाज उठविला होता.त्यावेळी राकाचे सर्वेसर्वा श्री शरद पवार यांनी शालिनीताईंना सांगितलं की ही आपल्या पक्षाची भूमिका किवां धोरण नाही .व त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली .त्यावेळी एकही मराठा समाज ,संघटना उघडपणे मैदानात येऊन शालिनीताईंना पाठिंबा दिला नाही .कोपर्डी घटनेनंतर जी एक सामुहिक मराठा समाजामध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली , संतप्त लाट उसळली त्यातून जे मूक मोर्चे सुरु झाले त्यातून हा आरक्षणाचा विषय पुन्हा पुढे आणण्यात आला .त्याचा फायदा उचलण्यासाठी प्रत्येक पक्ष आपापल्यापरीने पुढे आला .त्यांनी थातुरमातुर मार्गाने आरक्षण आणण्याचा प्रयत्न केला. परिशिष्ट ९ ची अडचण विचारात न  घेता हा कायदा करण्याचा अयशस्वी प्रयंत्न  प्रत्येक वेळी केला ?हे सर्व घाणेरड राजकारण आहे.तेव्हा हा प्रश्न आपापल्या नेत्यांना विचारायला हवा .नाहीतर भावनेच्या आहारी जाऊन खूप काही आंदोलने होतील पण निष्पन्न काही होणार नाही .

 बाबासाहेबांची ति दुरद्रुष्टी होती कि आरक्षण हे काळाची गरज आहे पण त्या काळी माझ्या मराठा बांधवानी नेहरूच्या आदेशावरून बाबासाहेबांच्या घरावर मोर्चा काढण्यात आला व बाबासाहेबाला म्हणाले आम्ही काय दलित नाही. ५०/१०० एकर जमिनी आहे आमच्या कडे,असं बोलून बाबासाहेबांचा अपमान  केला पण बाबासाहेबांनी ते त्यांना पटवून सांगितले एक दिवस तुम्हाला आरक्षणाची गरज पडेल पण त्या दिवशी मी ते देयाला नसेल धन्य ते बाबासाहेबांच स्वप्न, मराठा बांधवाना आरक्षण मिळालेच पाहिजे तो त्यांचा संविधानिक आधिकार आहे.

 

प्रणय सोहमप्रभा ,नागपूर